काठमाडौ । सरकारको गति र मति ठिक नभएको भन्दै बुधबार प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गुनासाहरू पोखे।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर उनीहरूले बाढीपहिरोका बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारको संवेदनशीलता र गम्भीरता नदेखिएको आरोप लगाए। साथै, सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको टिप्पणी उनीहरूले गरे।
शीतलनिवास पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीका नेताहरू त्यतिमा मात्रै अडिएनन्।
उनीहरूले संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी सरकारले मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए।
मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले यसप्रति राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूले जोड दिए। अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पार्न खोजिएको भन्दै त्यसमा सचेत रहन र विवादमा नपर्न सचेत गराए।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि त्यसलाई पुष्टि गरे। उनका अनुसार ‘संविधानको मर्मविपरीत र बहुलवादको मर्मविपरीतका कतिपय क्रियाकलाप हुन लागेको जिकिर गर्दै यसमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न’ विपक्षी दलले आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले पनि संविधानले आफूलाई दिएको कर्तव्य र सीमाअनुसार अगाडि बढ्नेमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वस्त पार्ने कासिस गरेका थिए। यति मात्रै होइन, विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटोमा जबरजस्ती अघि बढे त्यसलाई रोक्ने आफ्नो सम्भावित रणनीतिबारे समेत शीतलनिवासमा संकेत गरेका छन्।
शीतलनिवास भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार, अध्यादेश ल्याउनै खोजेको अवस्थामा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्न आफूहरू आउने सक्ने जानकारी पनि लाई गराइएको छ।
संविधानको धारा ९३ (२) अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्न प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सदस्यको लिखित निवेदन चाहिन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशनको मिति र समय तोक्ने व्यवस्था छ।
संसद अधिवेशन चलिरहेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। विपक्षी दलहरूले समेत उक्त व्यवस्थाको सहयोग लिँदै सरकारलाई रोक्ने रणनीति बनाएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै विशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो।
विपक्षी दलहरूसँग माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० र आम जनता पार्टीका १ गरी ७८ सांसद छन्। समावेदनका लागि यो संख्या पर्याप्त हुन्छ।
