काठमाडौ । लामो समयदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उद्योगीहरूले नयाँ सुझाव अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव र सम्बन्धित अधिकारीबीच भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको हो।
महासंघका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा बुझाउने र त्यसपछि काटिएका लाइन पुनः जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी रकम बुझाउने उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला रहने व्यवस्था हुने बताइएको छ।
हाल करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको कारण विद्युत् आपूर्ति रोकिएको छ।
