काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक लामो समयको छलफलपछि आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। समितिमा भएका छलफलमा अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको र ट्रेड युनियन अधिकार पनि यथावत रहने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
विधेयकले प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको छ भने आगामी १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट खटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश सेवाबाट नियुक्त गरिनेछ।
त्यस्तै, कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई लचिलो बनाउने प्रावधान राखिएको छ। सरुवा चाहने कर्मचारी र सरुवा लिन इच्छुक तह वा प्रदेशबीच आपसी सहमतिमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले तीन तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट पार्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
