काठमाडौ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट विदेशिने प्रवृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिकहरू एजेन्सीमार्फत जानुको सट्टा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट विदेशिने प्रवृत्ति बढ्नु डरलाग्दो संकेत भएको बताएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ लाख ५३ हजार १६३ र व्यक्तिगत माध्यबाट ९५ हजार ३८ जना वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्सीमार्फत गएको पाइएको छ।
यस्तै वैधानिकीकरण गरेका ११ हजार ९०१, पुनः श्रम २ लाख ८१ हजार १९५, पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कुल संख्या ७ लाख ४१ हजार २९७, नयाँ श्रम स्वीकृतिको कुल संख्या ४ लाख ६० हजार १०२ रहेको जिफन्टले जनाएको छ।
यस्तो छ जिल्लागत विवरण
भौगोलिकरूपमा पहाडी जिल्लाभन्दा तराईका जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या धेरै छ।
विगत दुई वर्षयता सबैभन्दा बढी धनुषाबाट ३९ हजार १०७ र झापाबाट ३४ हजार ३६२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
त्यसपछि क्रमशः मोरङबाट ३१ हजार ९७, सिरहाबाट ३० हजार ९३०, महोत्तरी २७ हजार ३५०, सुनसरी २३ हजर ९४९, रुपन्देही २३ हजार ६०६, सर्लाही २१ हजार २४३, सप्तरी २० हजार ४ सय र चितवन १८ हजार २४८ रहेको छ।
गन्तव्य मुलुकअनुसार विवरण
यस वर्ष विगतमा झैँ नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्य मुलुक खाडी राष्ट्र नै रहेको जिफन्टले बताएको छ। जसमा युएई १ लाख ९३ हजार ५०२ युवकयुवती गएका छन्।
यस्तै साउदी अरेबिया १ लाख ४१ हजार ५०२, कतार १ लाख ३४ हजार ६६९, मलेसिया १ लाख ३ हजार ४४२, कुवेत ४० हजार ३६८, क्रोएसिया १५ हजार ३६४, रोमानिया, १३ हजार २१, जापान १३ हजार ८६४, दक्षिण कोरिया १३ हजार २६ र बहराइन ९ हजार ८०६ जना छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु
२०२३-०२४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १ हजार ४९२ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। जसमा ११६ जना महिला छन्। १ हजार ३७६ पुरुषको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको जिफन्टले जनाएको छ।
गत वर्ष (२०२२-०२३ मा) ४५ महिला र १ हजार १६३ पुरुष गरी १ हजार २ सय ८ जनाको निधन भएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विगतमा काम गर्दा खाडी मुलुकमा मात्रै श्रमिकहरू जान्छन् भन्ने मान्यता रहे पनि अहिले युरोपदेखि अमेरिकासम्म काम गर्नका लागि श्रमिकहरू विदेशिने गरेको बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा १३ लाख १ हजार ७८ जना श्रमिक योगदानसहित सूचीकरण भएको जानकारी पनि दिए।
उनीहरूको योगदान नियमित नहुनाले कोषका योजनाबाट भने श्रमिक स्वयं र परिवारजनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ सामाजिक सुरक्षामा समाहित हुने मजदुरको संख्या बढेको छ। करिब ६० हजार नियमित श्रमिक मात्रै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिकहरू एजेन्सीमार्फत जानुको सट्टा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ। यो डरलाग्दो संकेत हो।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियाको लागि इ–७ भिसा प्रोसेस गर्ने भनेर दक्ष कामदार पठाउन निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने कुराको जिफन्टले विरोध गरेको छ।
जापान, स्पेन, पोर्चुगल, रोमानिया, जर्मनी लगायतका मुलुकमा समेत म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने विषयमा जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको र यसमा सरकारले नै जीटुजीमार्फत गर्नुपर्ने उनले बताए।
