काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधान अगाडि बढेको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाइसकेको छ।
यसै आधारमा गृहमन्त्री लेखकले पनि ३० बर्षे अवधि हटाएर समानताको आधारलाई तय गर्ने बताइसकेका थिए।
जेठ १६ गते बनेको आचार्य नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले ३० बर्षे सेवा अवधिको आवश्यक र औचित्यता नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आचार्यसहित सदस्य सचिव कृष्ण गैरे, सदस्यहरू प्रहरी नायव महानिरिक्षक राजन अधिकारी, पूर्वप्रहरी नायव महानिरिक्षक पुरूषोत्तम कँडेल, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षक दिपेन्द्र शाह र ऋषि पौडेलको समितिले यस्तो प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको हो।
अहिलेसम्म यस विषयमा भएका अध्ययनहरूले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने खालका प्रतिवेदन दिइएको उनले बताए। ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा बारम्बार चर्चा भए पनि कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको स्थिति थिएन।
नेपाल प्रहरी नियमावलीअनुसार हाल उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले अवकासमा जाने प्रावधान छ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थामा भने केही समय लाग्न सक्ने स्थिति छ। एकै पटक हटाउँदा पनि संगठनमा असर गर्ने भएकाले त्यसको पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा केही बर्ष समेत लाग्ने उच्च स्रोतले जनायो।
त्यसका लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षमा ६ महिनाका दरले अवधि थप गर्दै जाँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। यसो गर्दा केही बर्षचाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदा लाग्नेछ।
कार्यदलले उमेरहदका विषयमा पनि सुझाव दिएको छ। प्रहरी महानिरिक्षकको ६० वर्ष, अतिरिक्त महानिरिक्षक र नायव महानिरिक्षकको ५९ वर्ष, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक र प्रहरी उपरिक्षकको ५८ वर्ष, प्रहरी नायव उपरिक्षक र प्रहरी निरिक्षकको ५७, वरिष्ठ सई, सई, असई ५४ वर्ष, हवल्दार, जवानलाई ५३ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको उमेर हद ५५ वर्षमा अवकाशमा जाने गरी सिफारिस गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले यसलाई प्रहरी ऐनमै समावेश गरी संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री लेखकनिकट स्रोतले भन्यो,‘सदनमा पारित भएपछि यो कार्यान्वयनको चरणमा पनि जानेछ।’
