काठमाडौ । दुर्गा प्रसाईलाई दिइएको हतियारको इजाजत नवीकरणबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भएविपरित दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको इजाजत दिइएको र नवीकरण गरिएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हातहतियार प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्था छ। सोही उपदफाको (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने उल्लेख छ।
प्रसाईंबाट बरामद भएको हतियार पनि सुरक्षा निकायबाहेक सर्वसाधारणले पाउन नसक्ने रहेको तर प्रसाईंले प्रसाशनबाटै इजाजत लिएको देखिएकाले यसबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेशमा भनेको हो।
‘बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला लुर्गा प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजत मिति २०७९ पुस ७ मा के कसरी नविकरण भएको हो? सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न तथा अदालत, न्यायीक निकाय वा अन्य सम्वेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
प्रसाईंका बडिगार्डबाट बरामद हतियारको इजाजत शंकास्पद, प्रहरी भन्छ- व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन
प्रसाईंले २०७५ असार २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्णयबाट उक्त हतियारको इजाजत लिएका थिए। जर्मनीमा बनेको अरमेरिया परिनि एसआरएल स्वचालित हतियार, त्यसको म्याग्जिन र एक सय राउण्ड गोलिसहित प्रहरीले सर्वोच्च अदालत गेटबाट प्रसाईंका दुई जना बडीगार्डलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुलाई हातहतियार तथा खरखजनाको कसुरमा प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि प्रसाईंका गार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमालले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
तर उक्त हतियार बोक्न उनीहरुले इजाजत पाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई आजै रिहा गर्न र इजाजत नवीकरण बारे नै छानबिन गर्न आदेश दिएको हो।
इजाजत पत्रमा उक्त हतियार नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न तथा प्रयोग गर्न पाउने भनि इजाजत दिएको देखिएको छ। हतियारको इजाजत २०८१ असार मसान्तसम्म नवीकरण भइसकेको पाइएको छ।
सर्वोच्चको इजलासमा प्रसाईंको बखान– मेरोजस्तो हतियार प्रहरीसँग पनि छैन, ४० लाख परेको हो
हतियारको इजाजत दीपक खड्काको नाममा रहेको, उनीसँगै पक्राउ परेका रामकुमार धिमाल पनि प्रसाईंकै अंग रक्षक भएको, दीपक खड्का अदालतभित्र प्रवेश गरी उक्त हतियार धिमाललाई बोक्न दिएकाले कसुर गरेको मान्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले उनीहरुविरुद्धको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप आदेश पनि बदर गरिदिएको छ। अहिले उनीहरु थुनामुक्त भएर मुद्दाबाट जोगिए पनि प्रसाईंले इजाजत पाएको विषयमा भने अब छानबिन हुने भएको छ।
सर्वोच्चमा प्रसाईंको शक्ति प्रदर्शन, कानुन व्यवसायी भन्छन्– बहसमा जानै डरमर्दो भयो
