काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८८र८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा समेत सुनिश्चित गरेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार संचालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश भएको जानकारी दिए।
यहि चैत १ गते बसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औँ बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा विकल्पसहितको लगानीको ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुंगो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आयोजना एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ। बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन भएको थियो।
आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भिजिएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कूल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ। भिजिएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत रु तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोबर बराबर रहने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने रु ७३ अर्ब दुई करोड बराबरको भिजिएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो। सो डिपिआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ।
मौजुदा वन नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि आवश्यक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कुनै पनि कमजोरी नहुने गरी तयारी पूरा गर्न र स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भिजिएफ नहुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा नेपाल सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रुपमा उपलब्ध भएमा आयोजनाको कूल निर्माण लागत रु तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रहने अनुमान गरिएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याज समेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ। यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल रु दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड कर्जा र रु एक खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ। कूल कर्जामध्ये नेपालसरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा रु दुई खर्ब छ करोड र व्यवसायिक कर्जा रु ९७ अर्ब ९७ करोड बराबर हुनेछ।
यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ५१ अर्ब रहनेछ । स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् रु २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ। यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण शुरु गरेर आठ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ। आयोजना शुरु भएको सुरुआती वर्ष अर्थात् २०८१/८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु नौ अर्ब ३९ करोड र स्वपुँजी लगानीको रु ५१ अर्ब गरी रु ६० अर्ब ३७ करोड खर्च हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु १९ अर्ब एक करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी रु २३ अर्ब एक करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०८३/८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु २३ अर्ब ८१ करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी रु २७ अर्ब ८१ करोड बजेट आवश्यक पर्नेछ। आव २०८४/८५ मा रु २१ अर्ब ७९ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र रु १० अर्ब स्वपुँजीबाट गरी कुल रु ३१ अर्ब ७९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
आव २०८५/८६ मा रु २३ अर्ब ९७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, रु आठ अर्ब ७३ करोड व्यवसायिक कर्जा र रु ३० अर्ब स्वपुँजी लगानी गरी कुल रु ६२ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आव २०८६/८७ मा रु २६ अर्ब ३७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, रु ६७ अर्ब १४ करोड व्यवसायिक कर्जा र रु एक अर्ब स्वपुँजीको गरी कुल रु ९४ अर्ब ५० करोड खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ।
आव २०८७/८८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु ३७ अर्ब र व्यवसायिक कर्जाको रु १३ अर्ब १८ करोड गरी कुल रु ५० अर्ब १८ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र रु आठ अर्ब ९० करोड व्यवसायिक कर्जा गरी कुल रु ४७ अर्ब ६५ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा खर्च भइसकेको रु ४२ अर्ब ५७ करोड बराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी रु ५१ अर्बमा समावेश गरिएको छ।
भिजिएफ हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्च वापतको आवश्यक रु ७३ अर्ब दुई करोड रकम भिजिएफ्का रुपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कूल निर्माण लागत रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर अनुमान गरिएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको यो लागत अनुमानमा कर्जा र स्वपूँजीको अनुपात ७०ः३० प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा कर्जाका रुपमा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड र स्वपूँजीका रुपमा रु ९२ अर्ब २१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। कूल कर्जामध्ये एक प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा रु एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यवसायिक कर्जा रु ७८ अर्ब ३५ करोड छ।
यस लगानी ढाँचामा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर रहनेछ। बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् रु १८ अर्ब ४४ करोड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ३० करोड, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब २२ करोड र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब २२ करोड बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो ढाँचामा इआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आव २०८१/८२ मा रु १७ अर्ब ३७ करोड, आव २०८२/८३ मा रु १९ अर्ब एक करोड, आव २०८३/८४ मा रु २३ अर्ब ८१ करोड र आव २०८४/८५ मा रु ४१ अर्ब ६७ करोड बराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आव २०८५/८६ मा रु ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा रु ८२ अर्ब ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४३ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, शेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको संचालक समितिले गरेको छ। आयोजनालाई वित्तीय रुपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि संचालक समितिले गरेको छ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो।
आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ। यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ।
आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसैगरी बर्खामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट रु १२ दशमलव ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु छ दशमलव ५० पैसा बरारबर हुनेछ। आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका थिए। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल गति दिन स्थानीय सरकारकातर्फबाट पहल भइरहेको छ। आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ।
आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत बञ्चित भएका छन्। कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राम्रोसँग संचालनमा आउन नसक्दा स्थानीयबासी असन्तुष्ट छन् । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको जनाइएको छ।
