काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा आशाको सञ्चार छरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
गत वर्ष यही समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी लिन नागरिकको राति २ बजेदेखिको ठेलमठेल भीड अहिले देख्न सकिँदैन । सुन तस्करी तथा नक्कली कागजात तयार पारी राज्यलाई नै हानि पुर्याउने (नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने) कार्यको सञ्जाललाई नै ध्वस्त बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दा यी र यस्ता केही देखिने तथ्यहरुले गएको वर्ष तस्करी र अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले सफल मान्न सकिने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारबाट अझै धेरै गर्न भने बाँकी रहेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । छिटफुट केही योजना सोचेअनुसार सफल हुन नसकेकाले गति बढाउनुपर्ने स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउँदै आएका छ । अर्काे वर्ष लागेसँगै नयाँ ढङ्गले जाने उनले यसअघि नै उद्घोष गरिसकेका छन् । अहिले उहाँ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अध्ययनकै चरणमा हुनुहुन्छ भने अधिकांश मन्त्रालयले प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल सबै अध्ययन र समीक्षापछि अर्काे नयाँ चरणको घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छन्।
सरकारले पहलकदमी लिएको एक वर्ष नपुग्दै मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानको चरणमा अघि बढेको छ । नागरिकता समस्या तथा प्रशासनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी पनि कम भएको छ । छिटोछरितो रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने वातावरण बनेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत अब जनताले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । दशकौँदेखि जकडिएर रहेको मिटरब्याजी समस्याका कारण तराईका कैयौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए । कतिपय पीडित हिंसामा परेका थिए । आफ्नै छोरी चेलीहरु साहुबाट जोगाउन मुस्किल भएको थियो ।
अझ दिन दुई गुणा रात चौगुणा मिटरब्याजको थिचोमिचोले भयभित नागरिक घर छाडेर हिँड्न बाध्य परेको अवस्थाबाट पीडितले विस्तारै राहत पाउन थालेका छन् । झण्डै नौ महिनाको अवधिमा उक्त समस्या एक चरणमा हल भएर मिटरब्याज अपराधका रुपमा परिभाषित भई कानुन तर्जुमा भएकाले अब विगतमा जस्तो मिटरब्याजबाट नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सुन तस्करी नियन्त्रणमा पनि सरकारले ठूलो पहलकदमी लिँदा सङ्गठित तस्कर, विचौलिया, सहयोगीहरु पक्राउ परेका छन् भने पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झण्डै १०० किलो सुन बरामद गरिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च हटाउने निर्णय गरेर सुशासनको जग तयार पारेका थिए । यसले हरेक महिना गृहमन्त्री र सचिवले कानुनी आधार बिनै लिन पाउने लाखौँ रकम जोगिएको छ । त्यसपछिका दिनहरुमा गृह मन्त्रालयबाट लगाताररुपमा शान्ति सुरक्षा, अमनचलन कायमका सवालका साथै चोरी, तस्करी, अपराध नियन्त्रणमा ठोस कदम चालिएको छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण घटना भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहको सेटिङ नै भत्काइएको छ । उक्त कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति व्यक्तिदेखि उच्च सरकारी कर्मचारी तथा विचौलियालगायतका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने केही कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम पनि भएको छ । दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक यसपटक भने टुङ्गोमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आइसकेको छ ।
यसले लामो समयदेखि आफ्नै देशमा पनि अनागरिक भएर बसेका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न थालेका छन् । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । धेरैले नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग ध्यान शिविर चलाएर सरकारले कर्मचारी वर्गमै नयाँ सन्देश दिएको छ ।
सुराकी खर्च खारेज
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १७ गते गृह मन्त्रालयमा पद बहाल भएका थिए । सरकारको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा गृहमन्त्रीको एक वर्ष पुगेको छैन । तर पनि मन्त्री श्रेष्ठले सम्हालेको गृहले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको छ । गृहको पुरानो चलन गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा लाखौँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधिलाई खारेज गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरी उनले पदबहाली गरेका थिए । त्यो रकमको अडिट, भरपाई बिलिङ नै हुँदैनथ्यो । आवश्यकताका आधारमा सुराकी खर्च भनेर गृहमन्त्री र सचिवबाट सामान्यतया १५ देखि २५ लाखसम्म मासिक खर्च हुन्थ्यो त्यसलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।
मिटरब्याजी समस्या समाधान
गत वर्षको यो समयमा मिटरब्याजी पीडित जिल्लामा आन्दोलित थिए । सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु केही सीप नलागेपछि चैतमा राजधानी केन्द्रित भए । सरकारले द्रुतगतिबाट उनीहरुको समस्या समाधानको बाटो समाएको थियो । सरकार गठनको एक वर्ष नबित्दै उक्त समस्याले समाधानको बाटो समाएको छ ।
विशेषत तराईमा मिटरब्याजमा लगाउने चलन थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पहिलै जानकार थिए । मधेसमा एक लाख दिएर पाँच लाखको चेक लिने, पाँच लाख दिँदा २५ लाखको चेक लिने वा जग्गा जमिन लिने गरिन्थ्यो । विदेश जानेले एक-डेढ लाख रकम सापटी लिँदा १०-१५ लाखको जग्गा लिने पुरानो जकडिएको अपराध थियो । कानुनको अभावमा नहुँदा साहुले बनाएको कागज नै कानुनी आधार हुँदा धेरै पीडितहरु मुद्दा खेपेर थप पीडित बनेका थिए ।
मन्त्रालयमा आएको एक सातामै उनले मिटरब्याजीपीडितको माग सम्बोधन गरेको गिरी स्मरण गर्छन् । त्यसबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘ऐन ल्याएर समस्या हल गर्छु अहिलेको अवस्थामा सामन्तवादी जस्तो अपराध र अन्यायपूर्ण कुरालाई हल गर्छु ।’ त्यति सहज नभएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्ण साथ र गृहमन्त्रीको आफ्नै पहलमा कानुन नै बनेर आएको र जाँचबुझ आयोगले काम सम्पन्न गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा २८ हजार निवेदन परेकामा हासम्ममा पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ । आयोगका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । कूल रु एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र भएको छ । अहिलेसम्म ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या समाप्त भएको छ । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृहमन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टङ्गङ्गो लगाउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यससम्बन्धी कानुन समेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
भुटानी शरणार्थी काण्ड
अर्काे डरलाग्दो काण्ड हो सक्कली नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराध । यो राज्य संयन्त्रकै उपस्थितिमा भएको जघन्य अपराध थियो । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौँ रकम असुली गरेको आरोपमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत चैत १२ मा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुका बयानका आधारमा प्रहरीले लहरो तान्दै जाँदा बहालवाला सचिव तथा राजनीतिक उच्च नेतृत्वसम्म पुग्यो । उक्त मुद्दामा ३० जनाविरुद्ध झण्डै रु २९ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेकामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएकामा पछि पुनरावेदन हुँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका केही व्यक्तिहरु धरौटीमा छाडिएका छन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलगायत कारागारमै छन् ।
सुन काण्ड
अघिल्लो माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाइछिपाइ ल्याएको नौ किलो सुन प्रकरण र ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएको ६१ किलो सुन गत साउन २ गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडि बरामद गरिएको प्रकरणले नेपालमा सुन कसरी भित्रिन्छ भन्ने तथ्य उजागर गरिदिएको छ । उक्त प्रकरण अनुसन्धानमा स्वदेश र विदेशका ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । सरकारले असोज १४ मा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेकोमा अहिले आयोगले काम गरिरहेको छ ।
ती ठूला सुन काण्डको अनुसन्धान जारी रहँदा गत भदौ ३ र असोज १३ गते रसुवा नाकाबाट तीन किलो, असोज १० र ११ गते दोलखाबाट सात किलो सुनसहित केही व्यक्तिलाई समात्यो । मंसिर २१ गते राति १४ किलो सुनसहित गोरखा बारपाकका चन्द्र घलेसहितका व्यक्तिहरु समातिएका छन् । त्यसको केही दिनमै न्युरोड र नागढुङ्गाबाट नौ किलो सुन बरामद गरी पाँच जना पक्राउ परे । प्रहरीबाट प्राप्त विवरणमा पछिल्लो १० वर्षमा तस्करी गरेर ल्याइएको सात सय किलो सुन बरामद भएको छ । सुन ओसारपसारमा संलग्न छ सयभन्दा बढी समातिएका छन् । सुन भित्रिने अवैध बाटोको पहिचान र सुन ल्याउने तस्कर खोज्ने काम अझै पनि जारी छ ।
ललिता निवास काण्डमा उथलपुथल
अर्काे सरकारी जमिन घोटालाको नमूना उदाहरण रहेको ललिता निवास काण्ड २०४९ देखि २०६९ को समयभित्रको हो । त्यसको फाइल खोलेर सरकारले अर्काे महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ १० गते उक्त मुद्दामा ३१० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको थियो ।
गृह प्रशासन सुधारको पहल
सरकारले गृह प्रशासन सुधारको पहल पनि सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको परामर्शपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल थालेका हुन् । उनले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि यही कात्तिक २६ गतेको निर्णयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेर आवश्यक कार्यादेश दिएका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुझाव दिने गरी पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो । ‘गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुनु जरुरी छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमीकमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजना समेत तयार गर्नु जरुरी देखिएकाले यो समिति बनाइएको हो ।’
शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सेवालाई पारदर्शी, परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन, सङ्गठन तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सक्षम एवम् जवाफदेही बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न अध्ययन समिति तथा विषयगत उपसमितिहरूले सुझवा पेस गर्ने छ ।
केही बाँकी गर्न काम
केही कामहरु भने थाती नै छन् । लामो समयदेखि प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको छ । एक चरणको छलफल भइसकेको र प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले पनि सरकारले यसलाई गम्भीर चासोका साथ काम गरिरहेको जनाइएको छ । तीनै तहका सरकारको काम कारबाहीका बारेमा भएका बेमेल, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनेदेखि सुरक्षा निकायबाट हुने गरेका कमी कमजोरीमा अझै पनि ठोस काम हुन नसकेको गुनासाहरु देखिएका छन् ।
चोरी तस्करी नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाउने गिरोहहरुको सक्रियता बढिरहेको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, रोजगारीका नाममा मानव तस्करी बढिरहेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले कदम अघि बढाउन जरुरी छ । यद्यपि सरकारी कर्मचारीले कमिसन खाएर भिजिट भिसामा नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने गरेको पाइएकाले त्यसविरुद्ध अहिले कारबाही अभियान चलिरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइएको छ । अझै पनि नागरिकले सोचेअनुसारको सेवा पाउन नसकेकोतर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने नागरिकहरुबाट गुनासो छ ।
