अन्तरास्ट्रिय खबर । इराकको राजधानी बग्दादमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि जारी संसदको बैठक चलिरहेका बेला बिहीबार बग्दादको अति सुरक्षित हरित क्षेत्र (ग्रीन जोन)मा आठ वटा रकेट प्रहार भएका छन ।
इराकी राजधानीको ग्रिन जोन नजिकै संसद्को अधिवेशनका लागि भेला भएका बेला आक्रमण भएको अल जजिराले सैन्य वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।
अल जजिराका अनुसार ३२९ सदस्यमध्ये कम्तीमा २६९ जना उपस्थित भई अधिवेशन स्थगनका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि इराकी संसदको बैठक स्थगन गरी दिउँसो पुनः बस्ने गरी सूचना जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको मनोनयनमा पहिलो चरणको मतदानमा आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको थियो । समाचार तयार पार्दासम्म दोस्रो चरणको प्रयास जारी रहेको थियो ।
इरानसमर्थित शिया पार्टीहरूको गठबन्धनले मोहम्मद शिया अल सुडानीलाई प्रधानमन्त्रीपदका लागि उम्मेदवार बनाएको र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो समूह भएको दाबी गर्दै औपचारिक पत्र बुझाएपछि रकेट आक्रमण भएको हो ।
बिहीबारको आक्रमणमा सुरक्षाकर्मीसहित कम्तीमा पाँच जना घाइते भएका छन् । इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीले ट्वीटरमार्फत आक्रमणको निन्दा गर्दै भनेका छन्, “लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने कुनै पनि प्रयासलाई हामी स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गर्दछौं ।”
उनले भने, “हामी राजनीतिक सङ्कट अन्त्यका लागि संवैधानिक समयसीमा पूरा गर्न समर्थन गर्दछौं । यद्यपी तत्काल कुनै जिम्मेवारी दाबी गरिएको छैन ।
अल जजिराका अनुसार गत महिनाको अन्त्यमा भएको एक घटनामा सांसदहरूले संसदको उपसभामुखको पक्षमा मतदान गर्न लागेका बेला ग्रिन जोनमा रकेट प्रहार गरिएको थियो ।
इराकी धर्मगुरु अल सदरका समर्थकहरूले गत जुन ३० मा संसद्मा धावा बोलेका थिए र अल सुडानीलाई पहिलो पटक मनोनीत गरिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका थिए ।
सन् २०२१ को अक्टोबरमा इराकमा भएको चुनावमा अल–सदरको समूहले ७३ सिट जितेको थियो, जसले गर्दा यो ३२९ सदस्यीय संसद्मा सबैभन्दा ठूलो समूह बनेको थियो तर मतदानपछि नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता रोकिएको छ र अल–सदरले राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजीनामा दिनुभएको छ । नयाँ सरकार गठनको विषयमा गतिरोध कायमै छ ।
सन् २०१६ मा पनि अल सदरका समर्थकले संसद् भवनमा आक्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री हैदर अल–अबादीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पार्टीसम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजेपछि उनीहरूले धर्ना दिएका थिए र राजनीतिक सुधारको माग गरेका थिए ।
सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार र बेरोजगारीलाई लिएर जनआक्रोशका बीच व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र यो वर्तमान विरोध प्रदर्शन तेलको धनी देशका लागि चुनौती बनेको छ ।
