काठमाडौं । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सहकारी विभागले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशनले सहकारी सुशासनमा ल्याउन सघाउ पुग्ने विभागको ठम्याई छ। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ कार्यान्वयन गर्न निर्देशनले सघाउने छ।
अब सहकारीले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सहकारीलाई भगिनी संस्थाको रुपमा कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसर दिएका थिए। त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने उनको योजना भए पनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए। विभागले सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी स्पट व्यवस्था व्यवस्था गरेको छ।
एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्य धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीले कूल पूँजीकोषको १० प्रतिशतमात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि सहकारीले अनिवार्य विनियम स्वीकृत गर्नुपर्ने छ। विनियम स्वीकृत गरेर लगानी गर्दासमेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने विभागले निर्देशन जारी गरेको छ। यस्ता विशिष्टकृत क्षेत्रमा बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने छन्। सहकारीले एटीएम, क्युआरकोड, मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्न विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सहकारीले प्राइभेट कम्पनीको सेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिदबिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
खराब कर्जा रोक्न ऋणहानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी नकमाउने सम्पत्तिमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कोपोमिसमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने, कोषको बाँडफाड सोही वर्ष हुनुपर्ने त्यसो नभए साधारणसभाबाट निर्णय गराइ साधारणसभामा पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणसमा सहकारीले प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। तर व्यापार गर्नेगरी कुनै मालसामान तथा सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
