मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ ।
न्यायपालिका सदैव राजनीतिक वा अन्य हित समूह को इच्छा वा चाहनाभन्दा माथि उठेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमै त्यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । राजनीतिक शक्ति वा अन्य हित समूहको इच्छा वा चाहनामुताबिक चल्ने वा तिनलाई रिझाउने प्रवृत्तिको खोजी न्यायपालिकाबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन पनि । तर यदाकदा अहिले त्यो प्रवृत्तिको नजानिँदो अभ्यास न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । यो संयोग मात्र हुने थियो भने त्यति डराउनुपर्ने थिएन तर संयोगबाहेक अर्कै केही पो हो कि भन्ने आधारहरू देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूमा न्यायाधीश छनोट गर्ने चाहनामार्फत देखा पर्यो ।
अमुक मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको वैयक्तिक चाहना वा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो भने त्यस्तो न्यायाधीशले स्वेच्छाले वा प्रश्न उठेपछि सहज रूपमा अलग हुने (रेक्युजल) व्यवस्थालाई स्वस्थ र मर्यादित रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा यो विषयलाई विवादका रूपमा उठाउने प्रवृत्तिको विकास भयो भने त्यसले न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा तानिरहन्छ । अमुक मुद्दामा अमुक न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएका कारण त्यस्तो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक हो तर अमुक न्यायाधीशले चाहिँ हेर्नै हुँदैन भनी सरकार स्वयंले प्रश्न उठाउनु न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने न्यायपालिका सदैव विवादको घेरामा परिरहने निश्चित छ ।
त्यस्तै अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा अमुक नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ । त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक दुई मुद्दाको चर्चा अहिले आम रूपमा हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएको मुद्दाको फैसला गत फागुन ११ गते हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई सरकारको हार र निवेदकको जित भएको जस्तो देखियो । तर त्यसको केही दिनपछि नेकपाको विवाद सम्बन्धमा भएको मुद्दाको फैसलामा त्यसअघि पराजित भएको पक्षले दिग्विजयको अनुभूति गर्न पायो र सारा शक्ति सन्तुलन चौपट भएर करिब दुईतिहाइको जनमतबाट सत्तारूढ भएको नेकपा विभाजन हुन बाध्य भयो । आज जति पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट र विभाजन देखिएको छ, त्यसको मूल कारण त्यही फैसलापश्चात् नेकपामा भएको जबरजस्त विभाजनको सहउत्पादन नै हो । त्यति मात्र नभएर, नेकपा विभाजनपश्चात् आएको राजनीतिक भूकम्प र त्यसका परकम्पहरूले उत्पन्न गरेका धेरै विवाद सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् ।
त्यस्ता विवादहरूमा समेत कुनै निश्चित मापदण्ड र मानकका आधारमा भन्दा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई रिझाउने गरी आदेशहरू आएकाले पनि कतै न्यायपालिका स्वयंले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न थालेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसको अर्को उदाहरण हो— प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासबाट संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी सुनाएको दुई दिनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्नु र एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश हुनु । यी केही प्रतिनिधिमूलक विवाद हुन् जसले संवैधानिक प्रावधानको कसीमा विवादको निरूपण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यबाट आदेशहरू भए कि भन्ने सार्वजनिक प्रश्न जन्माइदिएका छन् । आशा गरौं, यो संयोग मात्र थियो; तर विश्वास पनि छैन, यो केवल संयोग थियो भन्नेमा ।
आम रूपमा भन्दा, विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको भूमिका अपेक्षाअनुरूप सन्तोषप्रद हुन सकेको छैन । स्वच्छ न्यायको मूल प्रवृत्तिबाट न्यायपालिका पथान्तरण हुन लागेको हो कि भन्ने अनेकौं आशंका जन्मिएका छन् । तर पनि दावाका साथ भन्न सकिन्छ— वर्तमान संविधानको यस अवधिको अभ्यासमा राज्यका अन्य दुई अंगका तुलनामा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन कम विवादास्पद, कम क्षतियुक्त अनि सुशासनको पक्षमै देखिएको छ । संविधान दिवसले विगतका विकृत अभ्यासबाट न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगलाई मर्यादित बन्न प्रेरणा प्रदान गरोस् र सबै अंगमा देखिएको पथान्तरणको क्रम रोकियोस् ।
