नुवाकोट, नुवाकोटको बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।
जिल्लाको १२ वटै स्थानीय तहको गरी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २५ करोड ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४९ करोड दुई लाख ४३ हजार रहेको छ । ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४९ करोड दुई लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । जिल्लाको १२ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तादी गाउँपालिकाको रहेको छ ।
तादी गाउँपालिकाको ६२ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा सात करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अर्थात ११ दशमलव ७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु पञ्चकन्या गाउँपालिकाको रहेको छ । पञ्चकन्या गाउँपालिकाको ६८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ७८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव १४ प्रतिशतमात्रै बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको ८१ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा दुई करोड ७३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, किस्पाङ गाउँपालिकाको ५५ करोड १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा दुई करोड ३७ लाख एक हजार रुपैयाँ, म्यागङ गाउँपालिकाको ५८ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तारकेश्वर गाउँपालिकाको ५६ करोड ६४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड २७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, शिवपुरी गाउँपालिकाको ७५ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ८७ लाख ७ हजार रुपैयाँ, विदुर नगरपालिकाको २ अर्ब सात करोड ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ६ करोड १९ लाख १३ हजार रुपैयाँ र बेलकोटगढी नगरपालिकाको एक अर्ब ५८ करोड ९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १३ करोड ९६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै ककनी गाउँपालिकाको एक अर्ब दुई करोड ४२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ४ करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ, लिखु गाउँपालिकाको ७४ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा एक करोड ९६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सूर्यगढी गाउँपालिकाको ६८ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा एक करोड ७७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहको गरी ३० करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २५ करोड ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।
