काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा गत मंगलबार भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ नेपालखबरले प्राप्त गरेको छ।
पाँच बुँदामा समेटिएको फ्रेमवर्कको पहिलो बुँदामा विस्तृत पृष्ठभूमि उल्लेख गरिएको छ। यसैअन्तर्गत सहकार्यका अन्य डकुमेन्टमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।
दोस्रो बुँदामा सहकार्यका सिद्धान्तहरू राखिएको छ, जसमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्शलगायत तीनवटा सिद्धान्तहरू उल्लेख छन्। पहिलो सिद्धान्तमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श, दोस्रोमा सार्थक प्रभावका लागि व्यावहारिक सहकार्य र तेस्रोमा लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत वातावरण तयार पार्ने विषय उल्लेख छन्।
तेस्रो बुँदामा सहकार्यका चार उद्देश्य समेटिएका छन्। तिनमा प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरूको विकासद्वारा व्यापार, पूर्वधारा र कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायत छन्। जहाँसम्म विकास परियोजनाको सन्दर्भ हो, त्यो सन् २०१७ मा भएको बीआरआई समझदारीको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित ‘सहकार्यका क्षेत्रहरू’ अन्तर्गत रहने उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कको चौथो बुँदामा सहकार्यका प्राथमिकताहरू तोकिएका छन्। यसअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक सहायता, दोस्रोमा वित्तीयक्षेत्र सहायता राखिएको छ। तेस्रो प्राथमिकतामा यातायात, कनेक्टिभिटी तथा लजिस्टिक क्षेत्रलाई राखिएको छ। केही वर्षयता चर्चामा रहँदै आएको हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने विषयपनि यसै बुँदामा उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसे हस्ताक्षर गर्दै
सहकार्यको चौथो प्राथमिकतामा व्यापार, औद्योगिक क्षमता तथा लगानीको क्षेत्र छुट्याइएको छ। पाँचौँ प्राथमिकता भन्सार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्साक्षेत्रमा पनि सहकार्यका लागि विस्तृत कार्यढाँचा बनाउन सकिने पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कको पाँचौँ बुँदामा ‘वार्ताका लागि पहिचान गरिएका योजनाहरू पहिचान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। ती परियोजनाहरू १० वटा छन्। ती परियोजनाहरूमध्ये पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित पाँच योजना छन्। तिनमा १) टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, २) हिल्सा–सिमकोट सडकमार्ग, ३) किमाथांका–खाँदबारी सडकमार्ग–किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, ४) नेपालतर्फ पर्ने चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग र ५) अमरगढी डडेलधुरा सिटीहल निर्माण छन्।
ऊर्जासँग सम्बन्धित एउटा योजना उल्लेख छ। त्यसमा जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन पर्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दुई परियोजना छन्। तिनमा मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय र काठमाडौँ बैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय छन्।
उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना उल्लेख गरिएको छ। झापाको दमकमा निर्माण गरिने ‘चीन–नेपाल मैत्री उद्योग पार्क’ राखिएको छ। यसैगरी खेलकूदसँग सम्बन्धित परियोजनामा झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्सको निर्माणलाई राखिएको छ।
छैटौँ बुँदामा सहकार्यका लागि संयन्त्रहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई १० वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ। यसका लागि चिनियाँ पक्षबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा काम गर्नेछ भने नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
गत मंसिर १९ गते बुधबार बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो। बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा गरिएको सम्झौतालाई लिएर कांग्रेसका केही नेताहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका छन्।
